स्वास्थ्य विभाग के एसीएस के साथ हरियाणा सिविल मेडिकल सोसायटी की मांगों पर सहमति बनी

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हरियाणा सिविल मेडिकल सर्विसेज एसोसिएशन मांगों को लेकर अतिरिक्त मुख्य सचिव स्वास्थ्य सुधीर राजपाल के साथ मंत्रणा बैठक हुई. बैठक में एसीएस की सभी मांगों पर एसोसिएशन के साथ विस्तार से चर्चा की गयी.

एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजेश कायलिया ने बताया कि बैठक में एसीएस ने 4, 9, 13 साल की सेवा के बाद एसीपी की अधिसूचना जारी करने का वादा किया था, लेकिन अब 5, 10 और 15 साल के बाद एसीपी दी जा रही है।

इसके अलावा मास्टर डिग्री के लिए बांड राशि घटाकर 50 लाख रुपये कर दी गई है. इसकी घोषणा 25 जुलाई से पहले कर दी जाएगी. इस बात पर भी सहमति हुई कि एसएमओ की सीधी भर्ती नहीं होगी।

पदोन्नति द्वारा सीधे एसएमओ को आवंटित पदों को सेवा नियमों में एक बार छूट दी जाएगी। 25 जुलाई से पहले संबंधित प्राधिकारी से अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा। डॉक्टरों के लिए परिवहन भत्ता 500 रुपये से बढ़ाकर 3000 रुपये प्रति माह किया जाएगा. इसके लिए 25 जुलाई से पहले संबंधित अथॉरिटी से मंजूरी लेनी होगी.

25 जुलाई को आपसी सहमति से इसका फैसला हुआ
उपरोक्त सभी परिणामों को पहले पूरा करने के परिणामस्वरूप एसोसिएशन आपातकाल, पोस्टमार्टम सिहात सभी सेवाओं को पूरी तरह से बंद करने का अपना आह्वान वापस ले लेगा। एसोसिएशन को उम्मीद है कि 25 जुलाई से पहले इन सभी मुद्दों का समाधान हो जाएगा और डॉक्टरों को सभी सेवाएं पूरी तरह से बंद करने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ेगा.

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