केंद्र सरकार ने गरीबों के लिए मुफ्त अनाज योजना को 4 साल के लिए बढ़ा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना समेत सभी सरकारी योजनाओं के तहत जुलाई 2024 से चावल उपलब्ध कराने को मंजूरी दे दी गई है। दिसंबर 2028. राजस्थान के 4.50 करोड़ लोगों को फायदा होगा.
केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि चावल फोर्टिफिकेशन कार्यक्रम को भारत के 80 करोड़ लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए 100 प्रतिशत फंडिंग जारी रखने के लिए पीएमजीकेवाईसी (खाद्य सब्सिडी) कार्यक्रम के हिस्से के रूप में निर्धारित किया गया है।
31 अक्टूबर तक पूरा करें ई-केवाईसी
जिन आवेदकों को अभी तक खाद्य सुरक्षा ई-केवाईसी प्राप्त नहीं हुई है, उन्हें समय पर ई-केवाईसी पूरी कर लेनी चाहिए। भारतीय खाद्य सुरक्षा परिषद के निर्देशानुसार ऐसे लाभार्थियों के नाम खाद्य सुरक्षा सूची से हटाए जा सकते हैं, इसलिए सभी को समय पर ई-केवाईसी प्राप्त कर लेनी चाहिए।
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