राशन कार्ड ई-केवाईसी: बिहार सरकार ने राशन कार्ड धारकों को बड़ी राहत दी है. खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने आधार के जरिए ई-केवाईसी कराने की आखिरी तारीख बढ़ा दी है। पहले यह समयसीमा 30 जून थी, जिसे अब बढ़ाकर 30 सितंबर कर दिया गया है.
नई समय सीमा और कारण
विभाग के सचिव ने सभी जिलों को इस बदलाव की जानकारी दे दी है. समय सीमा बढ़ाने का मुख्य कारण यह था कि 93.45 प्रतिशत राशन कार्ड धारकों ने अंतिम तिथि तक इलेक्ट्रॉनिक पहचान सत्यापन प्रक्रिया पूरी नहीं की थी। आधार पत्र में विसंगतियों और उनके समाधान में देरी के कारण यह प्रक्रिया पूरी तरह से पूरी नहीं हो सकी.
जागरूकता अभियान की जरूरत है
विभाग ने सभी जिला अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे अपने स्तर पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) वितरकों को क्षेत्र में जागरूकता अभियान चलाने के लिए कहें. इसके लिए दुकानों और सार्वजनिक स्थानों पर माइकिंग, बैनर-पोस्टर लगाने जैसी गतिविधियां करने की सलाह दी गई है.
ई-केवाईसी प्रक्रिया
लाभार्थी केवल बीडीएस स्टोर्स पर पीओएस मशीनों के माध्यम से ई-केवाईसी का लाभ उठा सकते हैं। इसके लिए प्रत्येक वितरण दिवस पर प्रातः 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक का समय निर्धारित किया गया है।
बिहार में राशन कार्ड धारकों की स्थिति
बिहार में कुल 44 लाख 97 हजार 321 राशन कार्डधारी हैं. इसमें से अब तक 40 लाख 26 हजार 622 लाभार्थियों का ई-केवाईसी अपडेट किया जा चुका है, जो कुल का 89.53 प्रतिशत है.
जिलेवार प्रगति
ई-केवाईसी अपडेट में अरवल जिला सबसे आगे है, जहां 97.55 प्रतिशत लाभुकों का अपडेट है। इसके बाद समस्तीपुर (97.25%), नवादा (96.97%) और पटना (95.85%) का स्थान है। उत्तर बिहार के मुजफ्फरपुर में स्थिति सबसे खराब है, जहां केवल 89.53 फीसदी काम ही पूरा हो सका है.
चेतावनियाँ और महत्वपूर्ण बिंदु
विभाग ने स्पष्ट किया कि यदि कोई लाभार्थी निर्धारित तिथि (30 सितंबर) तक ई-केवाईसी नहीं करता है, तो उसका नाम स्वत: राशन कार्ड से हटा दिया जायेगा. अतः सभी लाभार्थियों को सलाह दी जाती है कि वे इस कार्य को समय पर पूरा करें।
बिहार सरकार के इस फैसले से राशन कार्ड धारकों को बड़ी राहत मिली है. इससे उन लोगों को अधिक समय मिल जाता है जो किसी कारणवश अभी तक ई-केवाईसी नहीं कर पाए हैं। हालांकि, लाभार्थियों के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वे इस अवसर का लाभ उठाएं और जल्द से जल्द अपना ई-केवाईसी अपडेट करें। इससे न केवल उनका राशन कार्ड सुरक्षित रहेगा बल्कि उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ भी आसानी से मिल सकेगा। साथ ही, इस कदम से राशन वितरण प्रणाली को अधिक पारदर्शी और कुशल बनाने में मदद मिलेगी।
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