भारत में पर्यावरण प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए सरकार लगातार कई तरह से प्रयास कर रही है। एक तरफ जहां भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतें आसमान छू रही हैं. आजकल लोग इलेक्ट्रिक वाहनों का इस्तेमाल कर रहे हैं। वहीं सरकार अधिक से अधिक लोगों को इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल के लिए प्रोत्साहित करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। जिससे देश को पर्यावरण प्रदूषण के प्रभाव से बचाया जा सके।
लोगों को इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने की सुविधा देने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने बुधवार को कहा कि देश भर में राष्ट्रीय राजमार्गों पर हजारों नए इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। इलेक्ट्रिक वाहन में सफर के दौरान आपको चार्जिंग से जुड़ी किसी भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा।
7,432 नए ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने का लक्ष्य
आपको बता दें कि सरकार अब देशभर में इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशनों का विस्तार कर रही है। वर्तमान में, राष्ट्रीय राजमार्गों पर हजारों इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन स्थापित हैं जहां लोग रोजाना अपनी इलेक्ट्रिक कारों को चार्ज करते हैं। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय राजमार्गों पर कुल 5293 इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए गए हैं।
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने अब घोषणा की है कि 7432 नए इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे, जिनमें से 5833 इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन राष्ट्रीय राजमार्गों पर स्थापित किए जाएंगे। इस तरह इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वाले ग्राहकों को चार्जिंग से जुड़ी कोई दिक्कत नहीं होगी।
इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन योजना -ईएमपीएस
आपको बता दें कि अब सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए कदम उठा रही है। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन योजना संचालित है. इस योजना के तहत सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर सब्सिडी प्रदान करती है। इस योजना की अंतिम तिथि 31 जुलाई निर्धारित है। अब मीडिया में कहा जा रहा है कि सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए नई सब्सिडी शुरू कर सकती है.
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